चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा वितरण

अर्थ राजनीति समाचार

                                                                                भाद्र ६, २०७९/चितवन-                                              चितवनको भरतपुर उपमहानगरपनलिकामा आज भूमिहिन सुमुम्वासीहरुलाई आज जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग, चितवनजिल्ला समिति मार्फत चितवन जिल्लाको भरतपुर उपमानगरपालिका वडा नं. २ मा १२३ भूमिहिन सुकुम्वासी घरपरिवारलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्नुभएको हो ।
भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिसक्ने भनेर सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरणको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले यहिवर्ष भित्र ३०० पालिकाकाका पाँच लाख भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने र दुई वार्ष भित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सवै खालका प्राविधिक समस्या, कानुनी र कार्यविधिगत जटिलता हटादै नतिजा दिनेगरी काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालय संहालेपछि हालसम्म २०२१ सालयता नापि भएर पनि लालपूर्जा प्रप्त नगरेका ४९ हजार भन्दा बढी घरपरिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकेको भन्दै यही वर्षभित्र सबै गाउँब्लकको पुनः नापी र विशेष नापीको काम सकेर लालपूर्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले यसअघिका आयोगहरुले भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गर्न धेरै काम गरिसकेको भनेपनि काम केही पनि काम नभएको र धेरै पटक स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क माग्दा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै अहिलेको सरकारले सम्पूर्ण काम प्रक्रियगत र नीतिगत रुपमा पुरागरी भूमिहिनको समस्या दिगो रुपमा नै समाधान हुने गरी लालपूर्जा वितरण गरिएकाले यसअघिका आयोगले दिएका लालपूर्जा जस्तो यो लालपूर्जा फिर्ता नहुनेमा ढुक्क हुन समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मुक्त हलिया, कमैया कमलरी र हरवाचरवाको हक शुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले काम शुरु गरिसकेको र अव कुनै पनि वाहानामा हरवाचरवा राखेको र ऋण मुक्त गरेको छैन भने त्यसलाई मुक्त गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले २०४९ सालभन्दा अगाडी विभिन्न साझा संस्थाहरुमा किसानले मल लिनका लागि धितो राखेको जग्गा लिलामी हुने अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरुको ऋण मोचन गर्ने अफू लागि परेको, भूउपयोग नियमावली ल्याई जग्गा वर्गिकरण गर्न लागिएको र स्थानीय तहहरु मार्फ काम भइरहेको भन्दै भूमिको संरक्षण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको पनि बताउनुभयो ।