श्रीलङ्का सङ्कट: राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवासमा हजारौँ प्रदर्शनकारी प्रवेश, गोटाबय राजपक्ष अन्यत्रै गए

राजनीति विश्व समाचार

असार २५, २०७९/काठमाडौं-

श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षको सरकारी निवास र त्यस आसपासका भवनहरूमा प्रवेश गरेका छन्।

समाचारहरूमा राष्ट्रपतिलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको भनिएको छ।

यसैबिच सर्वदलीय सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्ग राजीनामा गर्न सहमत भएको उनको कार्यालयले जनाएको छ।

पछिल्ला विवरण अनुसार प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा समेत प्रवेश गरेका छन्।

आक्रोश

दशकौँयता श्रीलङ्काले भोगिरहेको खराब आर्थिक सङ्कटलाई राष्ट्रपतिले सही ढङ्गले सम्बोधन नगरेको भन्दै आक्रोशित प्रदर्शनकारीको भीडलाई सम्हाल्न सुरक्षा निकायलाई धौधौ परेको समाचारहरूमा जनाइएको छ ।

कोलम्बोको सरकारी क्षेत्र प्रवेश गर्ने क्रममा आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै “गोटा गो होम” नारा लगाएका थिए।

एक जना वरिष्ठ रक्षा अधिकारीले एएफपी समाचार संस्थासँग भनेका छन्, “राष्ट्रपतिलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर लगिएको छ। उनी अझै पनि देशका राष्ट्रपति हुन्। उनलाई सेनाको युनिटले सुरक्षा दिइरहेको छ।”

यसअघि राजधानी कोलम्बोमा जम्मा भएको ठूलो भीडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो।

प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरिरहेका छन्।

देशका विभिन्न भागबाट प्रदर्शनमा भाग लिन सयौँ मानिसहरू कोलम्बो आएका थिए।

सरकारले कर्फ्यू लगाउने भने पनि पछि त्यसलाई फिर्ता लिएको थियो।

त्यहाँ हजारौँ प्रहरी र सैनिकहरू परिचालन गरिएका छन्।

सङ्कट

श्रीलङ्काले अहिले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभावको सामना गरिरहेको छ।

प्रहरी अवरोध पार गर्दै राष्ट्रपति गोटाबयको सरकारी निवासतर्फ प्रदर्शनकारीहरू अघि बढ्न खोजेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो।

विदेशी मुद्राको निरन्तर अभाव तथा अकासिएको महँगीले त्यहाँ औषधि, इन्धन तथा अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम अभाव भइरहेको छ।

पछिल्ला साताहरूमा त्यहाँ ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू भए। राष्ट्रपति गोटबय राजपक्ष तथा उनका परिवारविरुद्ध लक्षित प्रदर्शनहरू कहिलेकाहीँ हिंसात्मक पनि भए।

सात दशकभन्दा लामो अवधिमा देखा परेको सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने राजपक्षका प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन्।

उनले भारत र चीनसँग आर्थिक सहयोग लिएर इन्धन, विद्युत्, खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक सामानको अभाव हुन नदिने प्रयास गरेका थिए।

आइतवार ऊर्जामन्त्री कञ्चन विजेशेकरले नियमित मागअनुसार वितरण गर्ने हो भने देशमा भएको पेट्रोल एक दिनलाई पनि नपुग्ने बताएका थिए।

इन्धन तेल जोगाउने उद्देश्यले गत साता सरकारले अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारीसाधनलाई पेट्रोल र डीजल बेच्न रोक लगाएको थियो।

कोभिड महामारी र आर्थिक अव्यवस्थाका कारण श्रीलङ्काको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको थियो। विदेशी मुद्रा नहुँदा विदेशबाट सामान आयात गर्न पनि समस्या उत्पन्न भएको हो।

तीस दिनको थप समय पाएको भए पनि गत मे महिनामा पहिलो पटक श्रीलङ्का ऋण तिर्न विफल भएको थियो।

देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट उद्धार गर्न अहिले श्रीलङ्का सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष आईएमएफबीच तीन अर्ब पाउन्ड सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा वार्ता भइरहेको छ।

इन्धन र अन्य वस्तुको आपूर्ति सहज नभएकाले अहिले महँगी चुलिएको छ।

बिहीवार श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कले आधारभूत ब्याजदर एक प्रतिशतले वृद्धि गरिदिएको छ।

ब्याङ्कले दिने ऋणको ब्याजदर १५.५ प्रतिशत पुगेको छ भने निक्षेपका लागि १४.५ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ।

यो २१ वर्षकै सर्वाधिक ब्याजदर हो।

वार्षिक मुद्रास्फीति अहिलेसम्मकै उच्च देखिएको छ।

खाद्यपदार्थको मूल्य ८० प्रतिशतले बढ्दा मुद्रास्फीति ५४.६ प्रतिशत पुगेको छ।

सयौँ प्रदर्शनकारीहरूले कोलम्बोस्थित संसद् भवनबाहिर बुधवार भेला भएर राजपक्ष सरकार हटाउने “अन्तिम प्रयास” भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए।

श्रीलङ्काबारे

  • टापु राष्ट्रः दक्षिण भारतनजिकै रहेको श्रीलङ्का सन् १९४८ मा ब्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्र भएको थियो। त्यहाँको जनसङ्ख्या २.२ करोड छ। तीनवटा जातीय समुदाय — सिन्हाली, तमिल र मुस्लिम — ले देशको ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।
  • शासनमा एउटै परिवारः राजपक्ष परिवारले श्रीलङ्कामा वर्षौँदेखि शासन गरिरहेका छन्। लामो समय चलेको रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धमा तमिल पृथक्तावादीहरू सन् २००९ मा पराजित भएपछि महिन्द राजपक्ष बहुसङ्ख्यक सिन्हालीहरूबीच नायक भए। त्यतिबेला रक्षामन्त्री रहेका उनका भाइ गोटाबय राजपक्ष अहिले राष्ट्रपति छन्।

आर्थिक सङ्कटले आक्रोशः अहिले श्रीलङ्काली जनताहरू आक्रोशित छन्। त्यहाँ सहज आपूर्ति हुन नसकेसँगै महँगी चुलिएको छ अनि खानेकुरा, औषधि र इन्धनको अभाव भएको छ। लोडशेडिङ बढेपछि आक्रोशित मानिसहरूले राजपक्ष परिवार र उनीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारलाई दोष लगाउँदै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।