जेठ ९ मंगलबार,२०८०/काठमाडौं-
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वन क्षेत्रको दिगो ब्यबस्थापन गर्न सकेमा बार्षिक १३ लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष्य रोजगार पाउन सक्ने बताएका छन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार सामुदायिक उपभोक्ता महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन।
साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल बिभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडी बढाउन सकिने बताए।
उनले स्मरण गराए कि, वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वनलाई वन क्षेत्रको प्रमुख कार्यक्रमका रुपमा पहिचान गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा स्थापित भएको हो।
उनले भने बिगत तीन दशक भन्दा लामो जन सहभागितामूलक वन संरक्षण र व्यबस्थापनबाट नेपालको सामुदायिक वन बिश्वकै नमूना कार्यक्रमका रुपमा परिचित भएको छ ।
“वन ब्यबस्थापन सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा बार्षिक करिब छ करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यकता रहेकोमा हामीले वनको दिगो ब्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक वनबाट मात्रै बार्षिक १० करोड ११ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ,” उनले भने।
उनले सुझावमा थपे,”यसबाट आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरी बाँकी रहने करिब चार करोड क्युबिक फिट काठ निर्यात गरी बार्षिक एक खरब २० अर्ब रुपैयाभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।”
उनले जानकारी गराए, “वन ऐन र नियमावलीमा बिभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले केही नीतिगत जटिलता र अन्योलता ल्याएको भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको गुनासोप्रति म जानकार छु । यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको छ। खासगरी नीतिगत अन्योलता र अन्य बिबिध कारणले गर्दा नै सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनको दिगो ब्यबस्थापन गरी सामुदायिक वनले आर्जन गरेको स्रोतको जुनरुपमा सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन।”
यसैगरी उनले स्पष्ट पारे,”नेपाल सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्वन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, ब्यबस्थापन र सम्बद्र्धन गरिने नीति प्रस्तावित गरिएको छ । यसैगरी सरकार, समुदाय र निजि क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन ब्यबस्थापन मार्फत् काष्ठ, गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, बिकास, विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिने, वनको उचित ब्यबस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने, निजि वनको प्रबद्र्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गरिने, वन पैदावारमा आधारित उद्योग संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, सम्भाब्य वनक्षेत्रमा कृषि तथा फलफुल उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने जस्ता विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
हाल नेपालमा बाइस हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले देशको करिब ४० लाख जनसंख्यालाई आबद्ध गर्दै २२ लाख हेक्टर (कुल वन क्षेत्रको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी) वनक्षेत्रको ब्यबस्थापन गर्दै आएका छन।
