thewalkeronline
माघ २४ बुधबार,२०८०/काठमाडौं-
गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । संवैधानिक इजलासले बुधबार तत्कालीन ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
त्यतिखेर गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो । बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
