फागुन ४ शुक्रबार, २०८०/काठमाडौं-
सरकारी जग्गा ललिता निवास अब पुर्ण राज्यको स्वामित्वमा आएको छ ।
विशेष अदालतले बिहीबार फैसला सुनाउदै ललिता निवासको केहि ब्यक्तिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा पूर्णतः राज्यको स्वामित्वमा ल्यानुने निर्णय गरेको हो ।
अदालतले ७८ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने न्यायाधीश त्रय डा. खुसीप्रसाद थारु, राम बहादुर थापा र रितेन्द्र थापाले दोषीहरुले हडपेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेका हुन ।
उनीहरूले २३ दिन सम्म निरन्तर सुनुवाइ गर्दै सो फैसला सुनाएका हुन । सोही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातसहित पूर्व सचिव छविराम पन्तसमेत दोषी ठहर भएका छन भने २१ जनाले सफाइ पाएका छन । यसैगरी पूर्व मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन । साथै पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन् ।
अर्का चर्चित व्यवसायी भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ पनि दोषी टहरिएका छन । गुरुङलाई दुई बर्ष जेल सजाय र ८० लाख ४८ हजार जरिवाना गरिएको छ । उनको आफ्नो, छोरा, बुहारी, भाई आदिको नाममा भएको जग्गासमेत जफत गरिएको छ ।
यस्तै भू माफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि जनही २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ ।
आफू मालपोत अधिकृत हुँदा श्रीमतीको नाममा जग्गा जोडिदिने पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहमाथि मुद्दा नचले पनि सुधीर शाहकी श्रीमती उर्मिला शाहलाई पनि २ वर्ष कैद र ७ लाख ५९ हजार ४ सय रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्