चित्र ३० शुक्रबार,२०८०/काठमाडौं-
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल(टान)अन्य पर्यटन संस्थाहरु भन्दा के फरक छ ?
-टान पर्वतीय पर्यटनसँग जोडिएको छ । यसले विशेषत माउन्टेन टुरिजम हेर्ने हो । गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो शाखा बनिसकेको छ र अन्य छ वटा प्रदेशमा पनि हामी बिस्तारको प्रक्रियामा छौँ ।
तपाईंले यस संस्थाको नेतृत्व गरेको कति भयो ? के के नयाँ कामहरू भएका छन ?
-कोभिडको समय सकिँदै गर्दा म यसको नेतृत्वमा आएको हुँ । २ वर्ष सकृय कार्यकाल हुन्छ भने दुई वर्ष पदेन सदस्यको रुपमा रहने ब्यबस्था हुन्छ । यो हस्तान्तरण प्रक्रियाको कुरा भयो । मेरो कार्यकालमा हामीले एनजीओ आइएनजीओसँग जोडिएर नयाँ गन्तव्यका काम जस्तो लमजुङ गोर्खा ट्रेक, काभ्रे, सोलु, रसुवा ट्र्किङ ट्रेलको कामहरु लगाएत थुप्रै कामहरु भइरहेका छन ।
हजुरहरूको संस्थामा अहिले कति ट्रेकिङ कम्पनीमा दर्ता छन् ? दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्छन् नि ?
-हामीसँग अहिले २०००/२२०० जति कम्पनीहरू आबद्ध छन् । कम्पनी ऐनका कारण दर्ता प्रक्रिया अलिक झन्झटिलो पक्कै पनि छ। एकै ठाउँमा हुने काम पनि धेरै ठाउँमा धाउनु पर्छ । यसलाई सुधार्नु पर्ने पक्कै छ ।
माउन्टेन ट्रेकिङ्को उपयुक्त समय कुन हो ?
-पर्यटन क्षेत्रको सुरुवात १९५२ जतिबेला एडमन्ड हिलारी माउन्ट एभरेस्ट चढ्नुभयो त्यसपछि नै व्यावसायिक रूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास भएको मानिन्छ । पछि पर्यटक बढ्दै जाँदा त्योबेला सबै देशको भिजा पनि लाग्दैनथ्यो । त्यो समय थुप्रै गाइड बुकहरू निक्लिए । जुनबेला मौसमको आधारमा सिजन छुट्याइयो । फेब्रुअरी,मार्च,अप्रिल एउटा र सेप्टेम्बर,अक्टोबर,नोभेम्बर अर्को गरि दुई सिजन भनेर व्याख्या गरियो । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो ब्याख्या पर्याप्त थिएन । साउथमा मनसुन हुन्छ नर्थमा मनसुन हुदैन त्यहाँ हिउँ पर्छ । त्यतिबेला त्यहाँ ट्रेकिङ गर्न सकिन्छ जुन कुरा त्यतिबेला व्याख्या भएन । जस्तो अगस्टमा तिब्बत माउन्टेन, कैलाश माउन्टेन जान्छौं नेपालमा पनि त्यस्ता ठाउँ थिए तर त्यतिबेला व्याख्या नभएर चारवटै सिजनमा हुनुपर्ने पर्यटन व्यावसाय त्यतिबेलाको अपुरो व्याख्याका कारण दुई सिजनमा सीमित छ ।
कतिपय पर्यटकहरू गाइडबिना नै हिँड्ने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा विभिन्न घटनाहरू घटेका हुन्छन यो बारे टानको धारणा के छ ?
-यो पर्यटकका लागि एकदमै असुरक्षित प्रक्रिया हो । डाटा हेर्ने हो भने ६० देखि ६२ पर्यटक नेपाली भूमिमा हराएको पाइन्छ जसको कारण गाइड, पोटर बेगर जानु हो । वर्षैपिच्छे १०-१२ वटा केसहरू थपिने क्रम छ । यसका लागि गत साल सरकारसँग नयाँ कानुन लन्च गरियो जसमा अनिवार्य गाइड वा पोटर लाने कानुन बनायौँ । त्यो कानुन चेकपोष्ट राख्न नसकेर लागु गर्न नसकेको अवस्था छ । अबको एक हप्तादेखि त्यो सुरु हुन्छ । त्यसो भएमा पर्यटक सुरक्षित हुने, सरकारलाई राजस्व उठ्ने भयो राज्यलाई पनि फाइदा हुने र वर्षमा १० देखि २० हजार युवाले रोजगार पनि पाउँने देखिछ ।
फेक रेस्क्युका घटनाहरू पनि बेलाबेलामा आउने गर्छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
-यो एकदम तितो यथार्थ हो । मेरो व्यवसायमा अहिलेसम्म १२ देखि १५ रेस्क्यु गरे मेरोमा त्यस्तो छैन । पछिल्लो समय रेस्क्यु हेलिकप्टरको बिजनेस व्यावसायिक बिजनेस भएर आएको देखिन्छ । रेस्क्यु भन्ने चिज बिजनेस गर्ने चिज होइन । विभिन्न समयमा भएका यस्ता केसहरूमा छानबिन समिति बनेर कम्पनीको नामै सहित सीआइबीसँग यसको रेकर्ड पुगेको तर कारबाही गर्ने निकायले नगरेपछि समस्या भएको छ । हामीले के भनेका छौँ भने रेस्क्यु गर्दा स्थानीय सरकारलाई जानकारी नगराई नगरियोस् किनकि त्यहाँको वातावरण कस्तो छ ? कस्तो खालको बिरामी भयो ? कहाँ बिरामी भयो ? कुन होटेलमा बसेको थियो ? के खाएको थियोे ? जस्ता सबै थाहा स्थानीय सरकारलाई हुन्छ । राज्यले चाह्यो भने फेक रेस्क्युको कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ ।
पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसायीहरूको जुन आत्मियता पहिलेको भन्दा कमजोर हुँदै आएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
-खासै त्यस्तो सुनेजस्तो त होइन । व्यवसायमा कम्पिटिसन चाहिन्छ पनि तर अनहेल्दी कम्पिटिसनले गर्दा समस्या निम्त्याएको हो । यसको लागि जस्तो कुनै चिजको मूल्य १ लाख राखियो, १ लाख २० हजारमा सेल गर्न पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो अनि अर्कोले ८० हजरमै दियो । यो भनेको अनहेल्दी कम्पिटिसन जसले जे गरे पनि हुने । जस्तो विदेशी मुलुकहरूमा रेट तोकिदिएको हुन्छ कम्तिमा यति त्योभन्दा बढी जति लिन्छ लेउ भनेर एउटा मापदण्ड तोकेको हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तो मापदण्ड बनाउन जरुरी छ ।
कोरोनाको कारण सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय धेरै पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनको निम्ति भने स्पेसल अफरहरू, स्किमहरु संस्थाको तर्फबाट या राज्यको तर्फबाट के छन् ?
-पर्यटन क्षेत्रबाटै माथि उठेका,पर्यटनबाटै बाँचेका विदेशी मुलुकहरू जस्तो थाइल्याण्ड,माल्दिभ,श्रीलंका लगायत अन्य विदेश मुलुकहरूमा कुनै दुर्घटना,आपतविपत आइलागेर पर्यटन व्यवसाय कमजोर भएको अवस्थामा विशेष अफर ल्याइन्छ । जस्तो भिजा फ्री,टिकटमा छुट लगायत विभिन्न अफर आदि । हामीले राज्यलाई यो विषयमा जानकारी गरेका थियौँ । कमसेकम भिजा फ्री गरौं, इन्ट्रान्स फी घटाउँ भन्दा सरकारले उल्टो १३% भ्याट लगाइदियो ।
तपाईको संस्थाको राज्यसँगको सहकार्य कस्तो छ ? के गर्दिदा राम्रो हुन्थ्यो ?
-राज्यसँग सहकार्य नहुने त कुरा भएन सहकार्य हुन्छ । कतिपय कुराहरूमा राज्यसँग मिल्दैन । जस्तो १९९८ बनेको नेपाल पर्यटबोर्ड नीति परिमार्जन गर्न सकेको छैन । २०३५ सालमा बनेको ऐन उस्तै छ । हामीले राज्यलाई भनेका छौँ केही पुराना नीतिहरू चेन्ज गर्नु पर्यो जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई काम गर्न सहज होस् तर यस्ता कुराहरूमा राज्य पन्छिने गरेको पाइन्छ । एकै ठाउँमा हुने कुराहरू गोलमाल गरेर राखिदिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन के गर्नु पर्ला ?
-हामीले पर्यटक कहाँ गइराखेको छ कहाँ बसिराखेको छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसनको लागि जिपीएस ट्र्याकर गर्ने खालको Trekking information management system एप्स सञ्चालन गरेका छौं । जुन पर्यटक आफैँ लगइन गरेर म कहाँ छु भनेर हेर्न सक्छ । पर्यटक सुरक्षित नहुने अवस्थाहरू जस्तै बिना गाइड हिड्दा, नाइट क्लबहरूमा अवेरसम्म बस्दा पर्यटकहरु लुटिएको घटना आउछन् । सबै गन्तव्यमा टुरिस्ट पुलिसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बिदेशी भाषा बोल्न जान्ने टुरिस्ट पुलिसहरू पनि हुनुहुन्न, स्थानीय सरकार पनि विभिन्न देशका भाषाको खासै ज्ञान हुँदैन, बाहिर फ्रि कल्चरमा हुर्केका विदेशीहरू नेपालमा पनि त्यसरी स्वतन्त्र रुपमा हिँड्न मन पराउछन ।
पर्वतीय ट्रेकिङका मुख्य गन्तव्यहरू कुन कुन हुन् ?
-माउन्ट एभरेस्ट , अन्नपूर्ण र लामटाङ यी मुख्य गन्तव्यहरू हुन् तर पछिल्लो समय अन्नपूर्णमा अलिकति समस्या भइरहेको छ किनभने Trekking Trail मा स्थानीय सरकारले रोड बनाउदा ट्रेकिङको बाटो नै बिगरेको छ । त्यसपछि अन्य गन्तव्यमा मकालु, कञ्चनजङ्गा, छोरोल्पा आदि पर्छन् ।
नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्दै पर्यटन विकासको लागि स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय गर्नुभएको छ ?
-हामीले पालिकालाई पत्रचार गर्यौ । पर्यटन विकासका लागि साझेदारीमा काम गरौं हामी पनि लगानी गर्छौं तपाईं पनि लगानी गर्नुस् भनेर कति आउनुभो कति आउनुभएको छैन । हामीले ट्रेकिङ रुट नबिगार्दिनुस अर्को ठाउँबाट रोड खन्दिनुस् Trekking Trail भनेको इतिहास हो । त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले पत्राचार समेत गरेका छौं । पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी जति ज्ञान् हामीसँग छ त्यो स्थानीय तहहरूसँग हुँदैन त्यो स्वीकार्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग छैन । तर पनि हामीले भनेका छौँ हरेक पालिकाले टुरिजम प्लानिङ गरौं । अहिले पनि स्थानीय तहहरूले आफू खुसी पर्यटनको खेल खेलाएर, मेला लगाएर सक्नुभएको छ । नेपालमा यो कानुन बनाउने कुरामै समस्या भयो । जस्तो वन अधिकार प्रदेश कन्ट्रोलमा छ स्थानीय तहलाई त्यसको अधिकार दिइएन किनभने उसले बाटो बनाउँछ, डोजर लाउँछ, रुख काट्छ । त्यस्तै पर्यटनको क्षेत्र पनि प्रदेशकै कन्ट्रोलमा रहनेगरी राख्नुपर्छ भन्ने बहस चलाउने बेला भएको हो कि जस्तो अनुभुती भएको छ ।
राज्यले भ्रमण दशक घोषणा गरेको छ यसलाई सफल पार्न के गर्नुपर्ला ?
-पहिलो कुरो त भ्रमण दशक घोषणा भएपछि आउने सरकारले केही पनि बोलेको छैन । घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन राज्यबाट उक्त कार्यका लागि के गर्नुपर्ने हो कामको थालनी सुरु हुनुपर्यो । दोस्रो कुरा एयर कनेक्टिभिटी र एन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्यो र तेस्रो कुरा एयर कनेक्टिभिटी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धान्ने अवस्था छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एभरेज क्षमता १३ लाख पर्यटक छ । अब एयरपोर्टको क्यापासिटी नै १३ लाख भएपछि कहाँबाट ५० लाख ल्याउन सकिन्छ ? त्यसकारण दुईवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । अनि मात्र अरु कुरामा जानुपर्यो । पर्यटन व्यवसायीहरू, होटल व्यवसायहरु, पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरु हरेक हिसाबले तयार छन ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?
-हामीले चीन भारतसँग प्रोडक्सनमा प्रतिस्पर्धा गरेर हुँदैन । समृद्धिको एउटा आधार मात्रै पर्यटन हो जसमा फ्याक्ट्री खोल्नु पर्दैन, कच्चा पदार्थमा लगानी गर्नु पर्दैन, मान्छेले हेरेको भरमा आम्दानी हुन्छ । मात्रै पूर्वाधारहरू राम्रो हुनुपर्यो र एउटा कुरा जस्तो ९-१० कक्षामै एउटा बालबालिकाले स्वास्थ्यको सामान्य ज्ञान, इन्जिनियरको सामान्य ज्ञान, एकाउन्टको सामान्य ज्ञान हासिल गरेको हुन्छ पर्यटनको ज्ञान पनि त्यो तह देखि नै आवश्यक छ ।
