सल्यानमा टिमुर खतीले किसानको दीर्घगामी आर्थिक बलियो बनाएको छ: कर्ण बहादुर बुढाथोकी,मेयर-बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका(६ प्रश्न)

चैत्र १७ मंगलबार,२०८२/बनगाड कुपिण्डे-

(सल्यानस्थित बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका मेयर कर्ण बहादुर बुढाथोकीशीत कुराकानीको आधारमा हाम्रो प्रतिनिधि पुष्पा महराले ‘६ प्रश्न’ का लागि तयार पारेको सामाग्री)

१. बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको विशेषताबारे बताई दिनु हुन्छ की ?
– वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यान जिल्लाको पश्चिम उत्तरतर्फ महाभारत पर्वत श्रृंखलाको मध्यभागमा अवस्थित छ । देवस्थल, बामे, मुलखोला, घाँजरी पिपल, कुपिण्डे दह, माँझकाडा र निगालचुलासहित साविकका सात गा.वि.स.हरु मिली स्थापना गरिएको यस नगरपालिकामा १२ वडा रहेका छन् । यो पालिका प्राकृतिक हिसाबले धेरै फरक छ । माथितिर पहाड छन् भने तलतिर फाँटहरु छन् । उत्पादनका लागि राखा खोलाका फाँट, भेरि किनारका बस्ती लगायतमा निकै उपयोगी भूमि छ । प्राकृतिक दृष्टिकोणले एकदमै राम्रो देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, यहाँ टिमुरको विशेष खेती हुन्छ । देशकैे राम्रो कर्णाली, कर्णालीकै राम्रो सल्यान र सल्यानमा पनि सबैभन्दा राम्रो पश्चिमी क्षेत्रमा यो टिमुर खेती राम्रो मानिन्छ । यहाँ खस–आर्यसहित आदिवासी–जनजाति, दलितहरुसहित सबै जातजातिका मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । हाम्रो पालिका प्राकृतिक हिसावले निकै धनी मानिन्छ । यहाँ हिमाल, पहाड र तराईको फाँट रहेको संगम स्थल एकै पालिकाभित्र पर्दछन् । यो नै पर्यटकीय दृष्टिकोणको पहिलो सम्भावनाको क्षेत्र हो । त्यस्तै प्राकृतिक सम्पदा साँस्कृतिक विविधता भएको यस नगरपालिकामा अवस्थित कुपिण्डे दह मुख्य पर्यटकीय महत्वको स्थल हो । जसलाई ‘मिनी रारा’ भनेर पनि चिनिन्छ । कुपिण्डे ताल, हिमाल, प्राकृतिक स्रोत, धार्मिक स्थलले एकदमै मनमोहक बनाउने दृश्य रहेको छ । साविक देवस्थल, बामे, घाँजरी पिपल, मुलखोला गा.वि.स. मा प्रचलित वनगाडी सँस्कृति र सल्यान जिल्लालाई नै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा चिनाउन सफल कुपिण्डे दह हो । त्यसकारण पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले यो पालिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

२.विकास पुर्वाधारका कामहरु के–के भएका छन् ?
– हाम्रो पालिका विकासका लागि हामी निरन्तर खटिरहेका छौं । हामीले पूर्वाधार विकासका लागि कार्ययोजना बनायौं । डिपीआर तयार पर्यौ, आईईई बनायौं, कार्य योजना बनायौं । अब त्यसको जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यस्तै हाम्रो पालिकामा पुगेका सडकहरुको स्तरोन्नतीका लागि काम भइरहेको छ । विकासका लागि आफ्नै स्रोत साधनको प्रयोग गरी काम गरिरहेका छौँ । त्यस्तै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय गर्दै अगाडि बढेका छौं । एडीबीसँगको छलफल पश्चात करिव साढे नौ करोड बाटोको बजेट हाम्रो पालिकाका लागि छुट्याइएको छ । सोही बजेटबाट बाटोको मर्मत तथा विकासका लागि प्रयोग गरिनेछ । ताललाई चौडाई गरिने काम हुँदैछ । तटबन्ध निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ । त्यस्तै त्यहाँ जग्गा प्राप्तीमा समस्या भएका कारण नयाँ संरचनाहरु बनाउन पाइएको छैन । जग्गा सरकारबाट प्राप्तीका लागि प्रक्रियामा छ । भेरीमा पनि डिपीआर गर्यौ, र्याफ्टीङको काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रक्रियाहरु पूरा हुँदैछन् । अन्यत्र पनि बाटाहरु जोड्ने काम भई रहेको छ । पहिला मुख्य ठाउँहरुको काम भएपछि शाखा बाटोहरुमा पनि काम हुनेछ । अपेक्षा गरेजति बजेट नहुँदा भनेजति काम गर्न सकेका छैनौ । तर हाम्रो तवरबाट जति सक्यौं, काम भइरहेका छन् । सार्वजनिक शौचालन निर्माण देखि खानेपानी समस्या समाधानका लागि पनि कार्यहरु भइरहेको छ ।

३.किसानहरुलाई के–के राहतहरु दिनुभयो ?
– किसानहरुका लागि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराएका छौं । किसानहरुमा पनि टिमुर खेतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हाम्रो पालिकामा मात्रै टिमुर खेती गर्ने झण्डै एक हजार किसान व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । त्यसैले टिमुर खेतीबारे हामीले उहाँहरुलाई तालिमको व्यवस्था पनि गरेका छौं । कसरी विरुवा रोप्ने, कसरी टिप्ने, सुकाउने तथा कसरी विक्री वितरण गर्नेसम्मका उहाँहरुलाई तालिमको दिने गरेका छौं । हिमाली क्षेत्रमा हुस्सु लाग्ने हुनाले टिमुरमा ढुडी आउँछ, त्यसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे पनि हामीले सहयोग गरेका छौं । त्यस्तै किसानहरुलाई टिमुरको विरुवा पनि उपलब्ध गराउँछौं । हामी यही रफ्तारमा अघि बढ्यौं भने करोडौंको टिमुर यहाँबाट निर्यात गर्न सक्नेछौं ।
त्यस्तै अन्य कागती खेती, सुन्तला खेती, अदुवा खेती, केही ठाउँमा स्याउ खेती लगायतका खेतीहरु हुन्छन । त्यसमा पनि पालिकाले किसानहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

४.तपाईले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएका सन्तोषजनक कामहरु के के हुन ?
– मेरो कार्यकालमा यो पालिकाको आवश्यकता बमोजिम कृषिमा टिमुर खेती र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा गरेको कामप्रति म सन्तुष्ट छु । अहिले लगाएको टिमुरको विरुवा आगामी ५० वर्षसम्म टिक्न सक्ने हुन्छ । यसले किसानका लागि दीर्घगामी आर्थिक बलियो हुनसक्छ ।
अर्काे भनेको समाजलाई शिक्षित र सचेत गराउने कुरा हो । शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि हामीले जति गरेका छौं, त्यो सन्तोषपूर्ण रहेको छ । शैक्षिक विकासका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्यौ, भवन निर्माण देखि शिक्षकहरुको नियुक्ति, उहाँहरुलाई तालिम लगायतका कामहरु गर्दै आएका छौं । जबसम्म बालबालिका शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन तबसम्म अब बन्ने समाज पनि परिवर्तन हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझेको छु मैले । त्यसैले यही कुरालाई महत्वका साथ कार्यान्वयनमा लागिपरेको छु । त्यस्तै हाम्रो पालिकाका केही स्थानहरुमा खानेपानीको अभाव थियो, त्यसलाई हामीले खानेपानी योजनालाई अघि सारेर गाउँ–गाउँसम्म खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराएका छौं ।

५.द्वन्द पीडितहरुका लागि के छन् योजना ?
– द्वन्द पीडितहरुका लागि हामीले समग्रमा सेवा, तालिम र राहतहरुको व्यवस्था त गरेका छौं । बेरोजगारीलाई रोजगार सिर्जना गर्ने, अनाथ–असहायलाई शिक्षा प्रदान गर्ने, निम्न वर्गहरुलाई गाँस, बास, कपास समेत व्यवस्था गर्दै आएका छौं । तर उहाँहरुका लागि विशेष तवरको खास काम भने गरेका छैनौं । जस्तो उत्पादनमा उहाँलाई जोडेर लिएर अघि बढ्ने कुरामा भने हामी असफल भएको महशुस गरेका छौं ।

६.के नेपालमा संघीयता पूर्णतया कार्यान्वयन भएको छ ?

–जति हुनुपर्ने हो, यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन छैन । नेपालमा संविधानतः २०७२ शिक्षामा नयाँ ऐन आएको छ । तर कार्यानवयन भएको छैन । नेपालको संविधानमा भाषाको उल्लेख गरेको छ । तर, व्यावहारिक त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । २०२८, २०२९ र २०५१ सालका शैक्षिक नियमहरु अहिले पनि त्यही लागु छन् । जुन दुःखद् कुरा हो । अहिले पनि पञ्चायत कालिन शैक्षिक तरिका ‘४५ जना बराबर एक जना शिक्षक’को नियम अनुसार शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त छन् । यहाँ हामीलाई शिक्षकको माग पूर्ति भएन भनियो भने माथिकै नियम भन्छ र नियुक्ति गर्न दिँदैन । कक्षा ५ सम्मको विद्यालयमा ४०÷४५ जना विद्यार्थी हुन्छन् । तर सरकारी तवरबाट एक जना शिक्षक पठाइन्छ । जबकी कम्तिमा ५ जनासम्म शिक्षिक–शिक्षिकाहरु, कार्यालय सहयोगी एक जना, अन्यमा एक जना गरी सात जनासम्म जनशक्ति आवश्यक छ । कर्मचारी तर एउटा कार्यालय सहयोगी र एक जना शिक्षक मात्र राखेर समस्या समाधान गर्न खोजिन्छ । यसले नतिजा राम्रो दिँदैन । यो भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा नीजि विद्यालयहरुलाई समर्थन गरौं भन्न खोजिएको हो । नीजि विद्यालयले विषयगत शिक्षक राखेका छन्, सरकारीमा भने सिंगो स्कुलमा एक जना शिक्षक पठाएपछि अभिभावकले आफ्नो बच्चा किन पठाउनु सरकारी विद्यालय ? मेरो भन्नुको मतलव शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ । स्वास्थ्य, वन ऐन लगायत धेरै क्षेत्रहरुमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि बाधकहरु छन् । प्रशासनिक क्षेत्रहरुमा पनि यस्तै छ हालत । प्रमुख प्रशासकलाई केन्द्र मातहतमा हुन्छन्, अन्य कमचारी प्रदेश मातहतमा । त्यसैले हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौं । उनीहरुले चाहनु पर्यो अनि मात्रै काम हुन्छ । यो गलत प्रकार कार्यान्वयनमा छ । अधिकार स्थानीय तहमा छैन । पुरानै सोच र शैलीले काम भइरहेका छन् । स्थानीय तहका थुप्रै कामहरु हाम्रो टाउकामा छन्, बजेट छुट्याउने बेला माथि नै सबै रोकिन्छ । माथि रिजाउन सकियो भने हालि दिन्छन् नत्र उतै रोकिन्छ । जहाँ नेता हुन्छन्, पैसा उतै जान्छ । त्यसैले पनि संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।