चैत्र ३ आइतबार,२०८१/काठमाडौं-
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको विषयमा संसदमा सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको भन्दै जनताले न्यूनतम आवश्यकताको सुविधा पनि नपाइरहेका बेला पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा थप्नु गलत हुने जोडदार रुपले उठाएका हुन ।
सो क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आमनागरिकको आवश्यकताबारे बेखबर भएको बताए । माओवादी केन्द्रकै अर्का
सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा बढाउने कुराको विरोध गरेका छन । सांसद पौडेलले महँगी नियन्त्रण र गरिबलाई राहत दिनुपर्नेमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भुलेर सरकार विशिष्ट व्यक्तिलाई सेवा सुविधाको निर्णय गर्न लागेको आरोप लगाए ।
माओवादीकै सांसद विमला सुवेदीले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने कानुन रोक्नुपर्ने बताएकी छन ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुविधा दिन भनेर सरकारले कानुन बनाउन लागेको भन्ने समाचार सुनेको भन्दै त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने कानुन साढे एक वर्षदेखि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ड्राफ्ट भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वविशिष्टको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक नल्याउन चेतावनी दिएका छन । राजनीति सेवा भएको भन्दै उनले यसलाई सरकारी जागिरको पेन्सनजस्तो बनाउन नहुने बताए । राज्यबाट सेवा सुविधा पाउने वर्तमान पदाधिकारी र सांसदहरुको पनि सुविधा घटाउन उनले प्रस्ताव गरे ।
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंहले पनि सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन । विशिष्टहरूले पदमा हुँदा पनि लुट्ने गरेको र विभिन्न काण्ड गराउने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
सांसद रोशन कार्कीले पनि पूर्वविशिष्टको सेवा सुविधा बढाउन नहुने धारणा राखिन् ।
उनीहरुले बरु आफुहरुले पाउने सेवासुविधा कटाउन मिल्ने तर पुर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजिवन सुविधा दिने कदम बिलकुल गलत भएको निचोड निकालेका छन ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्वमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई आजीवन भत्ता, घर भाडा, घर मर्मत खर्च, सवारी साधन, सचिवालयका कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहित कानुनको मस्यौदाको तयारी गरी रहेको छ ।
