चैत्र १२ मंगलबार,२०८१/काठमाडौं-
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछी सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि सांसदहरूले बिरोध गरेका छन ।
मंगलबार काठमाडौं लगायत विभिन्न शहरहरुमा कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेकोमा प्रदर्शन भई रहदा लेखा समिति बैठकमा पनि विभिन्न राजनीति दलका सांसदहरूले बिरोध जनाएका छन ।
पूर्व उर्जा मन्त्री तथा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले सरकारले कुलमानले काम न गरेको भन्ने आरोप लगाएको देख्दा अचम्म लागेको भन्दै सो कुरा कसैले नपत्याउने भनेका छन ।
‘के कारणले हटायो केही गम्भीर विषय छ कि भन्ने लागेको थियो। गम्भीर कुरा केही रहेनछ । काम गर्न सकिएन भन्ने वाहियात कुरा गरिएको छ । यो कसैले पत्याउँदैनन् । मेरो कार्यकालमा उच्चतम योग्य मानिस खोजेर जिम्मेवारी दिइएको हो । उनलाई हटाइनु हुँदैन। निर्णय सच्याउन आग्रह छ,’ शर्माले भने ।
उनले सरकारले ठूलो गल्ती गर्यो भोलि पछुताउनु पर्नेछ भन्दै सचेत गराए ।
शर्मा आफू उर्जा मन्त्री हुँदा घिसिङ्लाई विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद अमनलाल मोदीले सरकारको यो निर्णयले नेपाललाई अध्यारोतर्फ डोहोर्याएको भन्दै सो कदमप्रति आपत्ति जनाए ।
‘सरकारको यो कदमको म घोर निन्दा गर्छु । हामीले डेडिकेटेड रकम उठाउनु पर्छ भनेका थियौं, तर सरकारले काम गर्न सक्ने मान्छेलाई नै बर्खास्त गर्यो,’ मोदीले भने ।
मोदीले सरकारले बिचौलियाको काम गर्न कुलमान हटाएको आरोप समेत लगाए । उनले लेखा समिति सरकारको छायाँ सरह काम गरिरहेको भन्दै नेतृत्व प्रतिपक्षले पाउनु पर्ने बताए ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले घिसिङलाई नहटाउनु पर्ने भन्दै आफ्नो मत राखेका थिए ।
‘अहिले यस विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनु पर्नेमा सरकारको धारणा लिनु पर्ने र समितिले छलफल चलाउनु पर्ने बताए ।
‘कुलमानलाई हटाइयो, अब बाँकी रहेको बक्यौता कसरी उठाउने? मेरो माग छ, आज नै निर्णय गरियोस् बक्यौताको छलफल कहिले गर्ने? यदि सम्भव छ भने, आजै छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्का सांसद हरि ढकालले कुलमानलाई हटाउनु सरकारको कायरता भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘कुलमान माथिको कारबाही कायरता भित्रको दम्भ हो। सरकार बन्नसाथ लाइन जोडौ, बक्यौता उठाउँदै गरौंला भन्नु भएको थियो ।अब के हुन्छ? ढकालले भने ।
यसैबीच नेकपा एमालेका सांसदहरु भने न आफ्नो सरकारको बचाउमा बोले न आपत्ति जनाउदै प्रतिक्रिया दिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा हुलाकी, बीपी र अरनिको राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
