असार १३, २०७९/काठमाडौं-
धनी राष्ट्रहरूको समूह जी सेभनले चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई चुनौती दिने उद्देश्यले विकासशील देशहरूमा ६०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने योजनाको खाका सार्वजनिक गरेका छन्।
अघिल्लो वर्ष ब्रिटेनमा भएको जी सेभनको वार्तामा घोषणा गरिएको विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानीसम्बन्धी साझेदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अहिले पुनः गरिएको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले उक्त योजनाले सबैलाई लाभ हुने बताए।
“म स्पष्ट पार्न चाहन्छु – यो सहयोग वा दान होइन,” जी सेभनको पीजीआईआई नामक उक्त अभियानबारे बाइडनले भने, “यो त्यस्तो लगानी हो जसले सबैलाई लाभ दिन्छ।”
उक्त अभियानअन्तर्गत देशहरूले ‘लोकतन्त्रहरूसँग साझेदारीको ठोस लाभ’ देख्न पाउने बाइडनले बताए।
कस्ता परियोजना छनोट हुनेछन्
उक्त योजनाले जी सेभनका नेताहरूलाई मध्यम तथा न्यून आय भएका देशहरूमा पूर्वाधार परियोजनाका लागि पाँच वर्षमा ६०० अर्ब डलर जुटाउन भनेको छ।
अमेरिकाले २०० अर्ब डलर अनुदान, सङ्घीय कोष र निजी लगानीमार्फत् उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ भने युरोपेली सङ्घले थप ३०० अर्ब यूरो दिने भनेको छ।
यो अभियानले जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग सङ्घर्ष गर्न, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुधार, लैङ्गिक समानता र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्राथमिकता दिइएका केही परियोजनामा एङ्गोलामा एउटा सौर्य ऊर्जा परियोजना, सेनिगलमा खोप उत्पादन केन्द्र निर्माण र इजिप्ट र होर्न अफ अफ्रिकाहुँदै सिङ्गापुर र फ्रान्सलाई जोड्ने १,६०९ किलोमिटर दूरसञ्चार केबल बिच्छ्याउने पनडुब्बी आदि पर्छन्।
चीनलाई चुनौती दिने लक्ष्य
यो अभियानलाई चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई चुनौती दिने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ।
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले घोषणा गरेको बीआरआईले उदीयमान देशहरूलाई बन्दरगाह, सडक र पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानीको जोहो गरिदिने गरेको छ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन देर लायनले यो नयाँ परियोजनाको उद्देश्य “एउटा सकारात्मक शक्तिशाली लगानीको आकाङ्क्षा विश्वमा प्रस्तुत गरेर विकासशील विश्वका हाम्रा साझेदारहरूलाई उनीहरूसामु विकल्प छ” भन्ने सन्देश दिनु रहेको बताइन्।
उक्त पूर्वाधार योजनाको घोषणा सन् २०२१ मा ब्रिटेनमा सम्पन्न जी सेभन शिखर बैठकमा गरिएको थियो।
त्यस बेला बील्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड नाम दिइएको उक्त अमेरिकी नेतृत्वको योजनाले खासै गति समाउन सकेन र अहिले सन् २०२२ को शिखर बैठकबाट पीजीआईआई नामकरण गर्दै त्यसलाई पुनर्जीवित बनाइएको हो।
