चैत्र २० सोमबार,२०७९/काठमाडौं-
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पद अहिले सरकारका लागि पुरस्कार न भएर चुनौती भएको बताउदै परिणाममुखी भएर अघि बढ्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार दिउसो मन्त्रीपरिषदको बैठकलाई
सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन।
“म आँकडामा जान चाहन्नँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ। खादा-मालामा भुल्न हामीसँग समय छैन, उनले भने।
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) को भावना र मर्म बमोजिम मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्न समेत निर्देशन दिए।
गठबन्धन सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच वैचारिक भिन्नता भए पनि,विमति र मतभेदहरुको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्न न दिन सुझाव दिदै तडकभडक र विवादबाट जोगिन भने।
“यो गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा वृहत् अभियान र वैचारिकी छ। संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार ल्याउन हामी दृढसंकल्पित हुनैपर्छ,” उनले स्मरण गराए।
प्रधानमन्त्रीले गम्भीर हुँदै भने, माननीय मन्त्रीज्यूहरु,
सबैभन्दा पहिले आ-आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्नुहोस्। मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता होस्। मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनुहोस्,”।
उनले कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहोस् र खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्न पनि सुझाव दिए।
साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउने कुरा जनाउँदै रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरुबीच सहकार्य जरुरी भएको बताए।
यसैगरी उनले मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तिमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्न सल्लाह दिए।
“नियमले नचिनेका नियुक्तिहरू नगर्नुहोस्, नियमबाहेकका सुविधाहरू पनि नलिनुहोस्। जनताका गुनासाहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस्। अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिन्छ। विकास-निर्माणको तीव्रता र जनसरोकारका मुद्दाहरुको प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, अर्थलगायतका बिभिन्न मन्त्रालयबीच अब फाइलमार्फत् दोहोरी नखेलौं। सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरु सँगै बसेर तत्काल समाधान खोजौं। यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यो पनि तत्काल गरौं,” उनले जोड दिए।
“आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभंगता जरुरी छ। हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस्। राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रुपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस्,” उनले भने,”बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरुको नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिंग सिस्टम (एकीकृत अनुगमन प्रणाली) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुहोस्। हरेक मन्त्रालयको मासिक रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुहोस्,”।
उनले संसदमा हरेक पटक सरकारको रिपोर्ट कार्ड लिएर आउने प्रतिवद्धता जनाएको जिकिर गर्दै, मन्त्रीहरूलाई पनि संसद र प्रेसमा आ-आफ्ना मन्त्रालयको व्यवस्थित रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुन आदेश दिए।
“आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा-प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता हुन्। आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुनुहोस्,” उनले निर्देशन गरे।
सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिन नसक्दा जनतामा फैलिने निराशाबाट लाभ उठाएर समाजलाई विभाजन गर्ने, भड्काउने र अस्थिरता तर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भैरहेको अवस्थाप्रति सजग गराए।
“कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा पुरा समय कार्यालयमा बसेर काम गरेको सुनिश्चित गर्नुस्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास जस्ता सेवाको सुधारका लागि क्रान्तिकारी योजना ल्याउनुहोस्,” उनले थपे।
