चैत्र २७ सोमबार,२०७९/काठमाडौं-
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।
नवीन ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई व्यवसाय गर्नका निम्ति तीन प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उद्योग मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’ बनाएर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले बीबीसीलाई बताए।
पेस भएका आवेदनहरू मूल्याङ्कनपछि छनोट हुने र ब्याङ्कहरूमा कर्जाको निम्ति सिफारिस गरिने बताइएको छ।
उद्देश्य के हो त?
देशमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न र यस क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहेर पनि नसकिरहेकाहरूलाई सहायता प्रदान गर्न यस्तो सहुलियत प्रदान गर्न लागेको रेग्मीले बताए।
“मानिसहरूसँग योजना हुन्छ तर पुँजीको अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पाएका हुँदैनन्। त्यसैले यो कार्यक्रमले उद्यमशीलता विकास गरोस् भन्ने हाम्रो योजना हो,” उनले प्रस्ट्याए।
पुँजी र ब्याङ्कसम्मको पहुँच नभएका सुरुवाती व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरकारले उल्लेखित कार्यविधि तयार पारेको मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत रहेका रेग्मीको भनाइ छ।
आम मानिसको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यमका लागि रकम उपलब्ध गराउने सरकारले तय गरेको छ।
उसको नीति अनुसार शिक्षा र शिक्षण सिकाइ तथा सहज र सुरक्षित यातायात सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूले पनि कर्जा पाउने छन्।
परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह केन्द्रित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, दैनिक जीवनयापन सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्याउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहर मैला व्यवस्थापन गर्ने उद्यमीहरूले पनि कर्जामा सहुलियत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
bbc
