
जेठ २१ आइतबार, २०८०/काठमाडौं-
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्यका तीन वटै तहमा बजेटसहितको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा बताएका छन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा सो कुरा बताएका हुन।
उनले संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका तीनै तहहरूले योजनावद्धरूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन नसकेको विषयप्रति गम्भीर स्वीकार पनि गरे।
‘दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनबाट दलित समुदायलाई पूर्ण मुक्ति दिँदै अरु समुदायसरह जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउनको लागि वि.सं २०६३ सालको जेठ २१ गते पुनस्र्थापित संसदबाट नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दलित लगायत मुक्तिकामी समुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने।
‘नेपाली समाजका सबैभन्दा पौरखी, सीप र कलाका धनी, श्रमजीवी दलित समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गरिएको राजनीतिक समस्या हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्वतः स्पष्ट नै छ,’ उनले थपे।
संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २४ र ४० मा दलित समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।